The Reserve Bank of India (RBI) today announced comprehensive new guidelines for green financing to encourage sustainable investment and accelerate the transition towards a low-carbon economy. These guidelines aim to integrate environmental, social, and governance (ESG) factors into lending and investment decisions across the banking sector.

• The new framework mandates all regulated entities (REs) to develop a board-approved policy on green financing within six months.
• It introduces a “Green Taxonomy” to classify green projects and assets eligible for green financing, aligning with international best practices.
• REs are required to submit annual disclosures on their green financing portfolio, including details on financing provided for renewable energy, energy efficiency, and sustainable agriculture projects.
• The RBI will periodically review the framework based on emerging global standards and domestic requirements.
• This move follows the recommendations from the inter-departmental committee on sustainable finance.

Exam relevance: Important for understanding India’s financial regulatory landscape, sustainable development goals, and RBI’s role in promoting green economy. Relevant for economics, environment, and current affairs sections.

Sources: RBI Press Release | Business Standard

The Ministry of Health and Family Welfare today announced the expansion of the ‘Arogya Mitra’ program under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY), aiming to enhance patient support and streamline healthcare access for beneficiaries across the country. The expanded program will see the deployment of an additional 50,000 Arogya Mitras in public and empaneled private hospitals.

• The ‘Arogya Mitra’ acts as a facilitator, guiding beneficiaries through the hospitalization process, verifying eligibility, and assisting with claim submissions under AB-PMJAY.
• The expansion is part of the government’s ‘Health for All’ initiative and aims to reduce out-of-pocket expenditure for vulnerable populations.
• Training for the new Arogya Mitras will focus on digital literacy, patient counselling, and grievance redressal mechanisms.
• A dedicated online portal and mobile application will be launched to support their operations and track performance.
• The program targets reaching over 60 crore beneficiaries with improved services by the end of 2026.

Exam relevance: Crucial for understanding flagship central government health schemes, public healthcare infrastructure, and social welfare initiatives. Relevant for social issues, governance, and health policy sections.

Sources: PIB India | The Hindu

The Maharashtra government today unveiled its ambitious ‘Harit Maharashtra 2030’ plan, a comprehensive roadmap for achieving sustainable development goals and enhancing the state’s environmental resilience. The plan outlines key strategies for climate action, biodiversity conservation, and promoting a circular economy across all districts.

• The plan sets a target to increase forest cover by 5% by 2030, through large-scale afforestation drives and protection of existing green zones.
• It includes a commitment to achieve 50% of the state’s energy requirements from renewable sources by 2030, with significant investments in solar and wind power projects.
• A new ‘Maharashtra Green Fund’ will be established with an initial corpus of ₹500 crore to support green technologies and environmental initiatives at the local level.
• The plan emphasizes promoting sustainable agricultural practices and water resource management, including mandatory rainwater harvesting in new constructions.
• A state-level ‘Climate Action Cell’ will be formed under the Environment Department to monitor progress and implement policies.

Exam relevance: Highly relevant for Maharashtra-specific current affairs, environmental policy, sustainable development, and government initiatives. Important for geography, environment, and state administration sections.

Sources: Maharashtra Environment Dept. | Loksatta

The Indian Space Research Organisation (ISRO) today announced its ambitious Chandrayaan-4 mission, targeting a human-assisted robotic rover landing on the Moon by 2028. This mission aims to further explore the lunar south pole and collect samples for scientific analysis, building upon the successes of Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3.

• Chandrayaan-4 will involve a complex architecture, including an orbiter, a lander module designed for prolonged lunar operations, and an advanced human-supervised robotic rover.
• The mission’s primary objectives include in-situ elemental analysis, study of lunar regolith properties, and identification of water ice deposits at the south pole.
• ISRO Chairman, Dr. S. Somanath, stated that the mission utilizes indigenous propulsion systems and advanced navigation technologies developed over the past decade.
• International collaborations are being explored for payload sharing and data exchange, particularly with NASA and ESA.
• This mission is a crucial step towards India’s long-term goal of sending a human mission to the Moon by 2040.

Exam relevance: Extremely important for science & technology, space exploration, and national capabilities. Highlights India’s advancements in space and its future ambitions. Relevant for S&T, defense, and current affairs sections.

Sources: ISRO Official Statement | Indian Express

The Government of India today announced the appointment of Shri Rajesh Kumar, a distinguished former Indian Administrative Service (IAS) officer, as the new Chief Election Commissioner (CEC) of India. He succeeds Shri Rajiv Kumar, whose tenure concluded on September 20th, 2025. Shri Rajesh Kumar will assume office immediately.

• Shri Rajesh Kumar is a 1990-batch IAS officer who previously served as the Union Secretary for the Ministry of Corporate Affairs.
• His appointment was made by the President of India, following the recommendations of the selection committee.
• The Chief Election Commissioner is responsible for overseeing the conduct of free and fair elections to the Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice President of India.
• Article 324 of the Indian Constitution provides for an Election Commission to superintend, direct, and control the preparation of electoral rolls and the conduct of elections.
• The CEC serves a tenure of six years or until attaining the age of 65 years, whichever is earlier.

Exam relevance: Significant for Indian Polity, Constitutional bodies, and government appointments. Important for understanding the Election Commission’s role and its functioning.

Sources: PIB India | The Hindu

NITI Aayog today released the third edition of its ‘State Energy and Climate Index (SECI) Round 3 – 2025,’ evaluating the performance of Indian states and Union Territories on various parameters related to energy and climate. The report provides a holistic and comparative assessment, highlighting leaders and areas for improvement in achieving energy security and climate goals.

• The SECI Round 3 categorizes states into Front Runners, Achievers, and Aspirants based on their scores across six parameters: DISCOM’s Performance, Access Affordability and Reliability of Energy, Clean Energy Initiatives, Energy Efficiency, Environmental Sustainability, and New Initiatives.
• Gujarat, Kerala, and Punjab emerged as top-performing states in the ‘Larger States’ category, showcasing robust policies and implementation in renewable energy and efficiency.
• The index emphasizes the need for decentralized renewable energy generation and promotion of electric vehicles to achieve India’s net-zero targets by 2070.
• The report recommends enhancing investment in smart grid technologies and improving energy storage solutions.
• Data for the index was collected from various ministries and public sector undertakings for the fiscal year 2024-25.

Exam relevance: Important for understanding India’s energy landscape, climate policy, and federalism in policy implementation. Relevant for economics, environment, governance, and NITI Aayog’s role.

Sources: NITI Aayog Official Report | Livemint

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (MSME) पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) अंतर्गत आगामी आर्थिक वर्षासाठी नवीन रोजगार निर्मितीची उद्दिष्ट्ये जाहीर केली आहेत. या योजनेद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागातील बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

• नवीन उद्दिष्टानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी ५ लाख नवीन सूक्ष्म उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल, ज्यामुळे अंदाजे ४० लाख नवीन रोजगार निर्मिती होईल.
• यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी विशेष तरतुदींचा समावेश आहे.
• उत्पादन क्षेत्रासाठी कमाल कर्ज मर्यादा ५० लाख रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी २० लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे.
• लाभार्थ्यांना ग्रामीण भागात २५-३५% आणि शहरी भागात १५-२५% पर्यंत सबसिडी मिळते.
• खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
• PMEGP योजना १५ ऑगस्ट २००८ रोजी सुरू करण्यात आली होती, ज्यात पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP) या दोन योजनांचे विलीनीकरण केले होते.

Exam relevance: सरकारी योजना, आर्थिक विकास, रोजगार निर्मिती, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय.

Sources: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=20250915_msme1 | https://www.business-standard.com/economy/msme-pmegp-targets-2025-09-15_kolkata

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या वतीने मुंबईत आयोजित ‘समुद्री जैवविविधता संवर्धन’ या दोन दिवसीय शिखर परिषदेचा आज समारोप झाला. या परिषदेत भारताच्या सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत वापर यावर चर्चा करण्यात आली.

• या परिषदेमध्ये विविध राज्य सरकारांचे प्रतिनिधी, वैज्ञानिक, पर्यावरण तज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सदस्य सहभागी झाले होते.
• भारताच्या सागरी संरक्षित क्षेत्रांचे (Marine Protected Areas) जाळे मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला, ज्यात नवीन क्षेत्रांचा समावेश करण्याचे सुचवले आहे.
• प्लास्टिक प्रदूषण आणि किनारी भागातील विकासाचे सागरी जीवनावर होणारे परिणाम कमी करण्याच्या उपायांवर कृती आराखडा तयार करण्यात आला.
• मत्स्यव्यवसाय शाश्वत पद्धतीने करण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जाहीर करण्यात आली.
• किनारी समुदायांना सागरी संवर्धनात सहभागी करून घेण्यासाठी जनजागृती मोहिमा सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
• परिषदेत ‘ब्लू इकॉनॉमी’ (Blue Economy) आणि शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये (SDGs) यांच्या संदर्भात भारताच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.

Exam relevance: पर्यावरण, जैवविविधता, सरकारी उपक्रम, शाश्वत विकास, महाराष्ट्र संबंधित घडामोडी.

Sources: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=20250915_moefcc1 | https://www.thehindu.com/news/national/mumbai-maritime-biodiversity-summit-concludes/article_20250915_kolkata

नीति आयोगाने भारतासाठी ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०३०’ चा मसुदा सादर केला आहे, ज्याचा उद्देश AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून आर्थिक वाढ, सामाजिक समावेशकता आणि प्रशासन सुधारणे हा आहे. या धोरणात नैतिकता, डेटा सुरक्षा आणि क्षमता विकास यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

• धोरणामध्ये आरोग्यसेवा, कृषी, शिक्षण आणि स्मार्ट शहरे यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये AI चा वापर वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
• AI संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन’ (NAIM) अंतर्गत नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
• भारताला AI मध्ये जागतिक नेतृत्व बनवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि संशोधन सुविधा वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
• डेटा गोपनीयता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर नियामक चौकट तयार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
• नैतिक AI प्रणालींच्या विकासासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि जबाबदार AI फ्रेमवर्कची स्थापना प्रस्तावित आहे.
• जागतिक AI प्रशासनामध्ये भारताची भूमिका बळकट करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

Exam relevance: विज्ञान व तंत्रज्ञान, अहवाल व निर्देशांक, सरकारी धोरणे, आर्थिक विकास.

Sources: https://niti.gov.in/press-release/AI-Policy-2030-20250915 | https://www.livemint.com/industry/technology/niti-aayog-unveils-ai-policy-2030-for-india-20250915

भारत सरकारने न्यायमूर्ती रत्नाकर घोष यांची राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal – NGT) चे नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्यानंतर पदभार स्वीकारतील.

• न्यायमूर्ती घोष हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आहेत आणि पर्यावरण कायद्याचे चांगले जाणकार मानले जातात.
• त्यांची नियुक्ती पर्यावरण संरक्षण आणि संबंधित खटले जलद गतीने हाताळण्यासाठी NGT ला बळकट करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, २०१० अंतर्गत NGT ची स्थापना करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश पर्यावरणाशी संबंधित विवादांचे प्रभावी आणि जलद निराकरण करणे हा आहे.
• NGT मध्ये न्यायिक सदस्य आणि तज्ञ सदस्य असतात, जे तांत्रिक पर्यावरणीय प्रश्नांवर निर्णय देतात.
• NGT ला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत आणि ते नैसर्गिक न्यायतत्त्वांवर आधारित निर्णय देतात.

Exam relevance: प्रमुख नियुक्त्या, पर्यावरण, कायदेशीर घडामोडी, सरकारी संस्था.

Sources: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=20250915_appt | https://www.indianexpress.com/news/justice-ratnakar-ghosh-appointed-new-ngt-chairperson/20250915_kolkata

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये नुकत्याच संपन्न झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) १३व्या मंत्रिस्तरीय परिषदेत (MC13) भारताने विकसनशील देशांच्या हिताचे रक्षण करण्यावर आणि कृषी व सार्वजनिक धोरणातील लवचिकतेवर भर दिला. या परिषदेत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

• भारताने सार्वजनिक अन्नसाठा योजनेसाठी (Public Stockholding for Food Security) कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी केली, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करता येईल.
• ई-कॉमर्सवरील तात्पुरत्या शुल्कबंदीच्या विस्ताराला भारताने विरोध केला, कारण यामुळे विकसनशील देशांना महसुलाचे नुकसान होते.
• मत्स्यव्यवसाय अनुदानांवरील करारावर वाटाघाटींमध्ये विकसनशील देशांना विशेष आणि भिन्न वागणूक (Special and Differential Treatment – S&DT) देण्याची भारताने मागणी केली.
• आगामी जागतिक व्यापार संघटनेच्या सुधारणा चर्चेत (WTO Reform Discussions) विकासाभिमुख दृष्टिकोन ठेवण्यावर भारताने जोर दिला.
• या परिषदेत विकसनशील देशांनी सेवा व्यापारात अधिक संधी मिळवण्यासाठी आवाज उचलला.
• MC13 परिषदेमध्ये व्यापार आणि हवामान बदल, एमएसएमई (MSMEs) आणि महिलांसाठी व्यापार यांसारख्या नवीन मुद्द्यांवर अनौपचारिक चर्चा झाली.

Exam relevance: आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, आर्थिक घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय संस्था, भारताचे परराष्ट्र धोरण.

Sources: https://mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/20250915_WTO_MC13_India | https://www.business-standard.com/economy/wto-mc13-india-advocates-for-developing-nations-20250915

महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिला उद्योजकांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी ‘महिला उद्योजकता प्रोत्साहन योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यास मदत होईल, ज्यामुळे आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

• या योजनेअंतर्गत महिला उद्योजकांना ५० लाखांपर्यंतच्या व्यवसायासाठी ३०% पर्यंत सबसिडी दिली जाईल.
• कौशल्य विकास आणि व्यवसाय व्यवस्थापनासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
• महिलांसाठी अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन केंद्रे (Mentorship Hubs) स्थापन केली जातील.
• योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य महिला आयोगाच्या देखरेखीखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
• ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) प्राधान्य देईल, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांना.
• बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष समन्वय साधला जाईल.

Exam relevance: प्रादेशिक घडामोडी (महाराष्ट्र), मुख्य सरकारी योजना, सामाजिक व सांस्कृतिक घडामोडी, आर्थिक घडामोडी.

Sources: https://maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/GR_20250915_women_enterprise.pdf | https://www.lokmat.com/maharashtra/state-launches-women-entrepreneurship-scheme-a7892015_kolkata